माजी खासदारांना
पेन्शनची खिरापत कुठंवर?
मागील आठ वर्षात देशातील माजी खासदारांच्या निव्वळ निवृत्तीवेतनावर तब्बल पाचशे करोड रुपये खर्च झाल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे.दरमहा पेन्शनचे लाभार्थी असलेल्यांमध्ये बडे व्यवसायिकच नव्हे तर वर्तमानपत्रांचे मालक,माजी केंद्रीय मंत्री,माजी निवडणुक आयुक्त,
माजी मुख्यमंत्री यांच्याव्यतिरीक्त सर्वोच्च न्यायालयातील नामवंत वकिल,चित्रपट निर्माते,पत्रकार,सामाजिक कार्यकर्ते,शिक्षणतज्ज्ञ तसेच भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांचाही समावेश आहे.लोकप्रहरी या सामाजिक संस्थेने माजी खासदारांची ही पेन्शन सुविधा बंद व्हावी यासाठी २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांचे माजी खासदार बिनबोभाटपणे आजही पेन्शनचा लाभ उचलत आहेत.सध्या दोन हजार ६४ माजी खासदार दरमहा पंचवीस हजार रुपये निवृत्तीवेतन घेत आहेत.
एखाद्या संसद सदस्याच्या सदस्यत्वाची मुदत संपल्यानंतरही त्याला जनतेच्या पैशातून पेन्शनचा लाभ दिला जाणे हे राज्यघटनेच्या कलम चौदा(समानतेचा अधिकार) आणि कलम १०६ चे उल्लंघन ठरते तसेच देशातील ८२ टक्के माजी खासदार करोडपती असताना देशातील करदात्यांवर माजी खासदारांच्या पेन्शनच्या खर्चाचा भार टाकणे योग्य नसल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे केला होता पण तो फेटाळण्यात आला.पूर्वी किमान चार वर्षे खासदारपद उपभोगलेल्यांनाच निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळत असे पण २००४ साली तत्कालिन केंद्रसरकारच्या काळात तो नियम बदलला गेला,त्यानुसार आता एक दिवस जरी कोणी खासदारपदाची झूल पांघरली तरी तो तहहयात पेन्शनसाठी पात्र ठरतो!
भारतीय संविधान सभेने मूळात खासदारांसाठी पेन्शनची तरतूदच केलेली नव्हती.त्यात पून्हा दुरुस्ती करत पेन्शन शब्द जोडण्यात आला.
केंद्रिय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रिय पेन्शन लेखा कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार १ एप्रिल २०१० पासून ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत माजी खासदारांच्या ४८९.१९ करोड रुपये पेन्शनवर खर्च झाले आहेत.या हिशोबाने पाहिले गेल्यास दरवर्षी जवळजवळ ६१ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम माजी खासदारांच्या निवृत्तीवेतनासाठी दिली जात आहे.आजपर्यंत सर्वाधिक म्हणजे ७५.३७ कोटी रुपये २०११-१२ या सालात वाटप झाली आहे.मूळात भारतातील लोकप्रतिनिधींसाठी पेन्शनची तरतूदच नसताना वेळोवेळी तब्बल २९ वेळा घटनादुरुस्तीद्वारे पेन्शन सुरु आणि वाढवत नेण्यात आली आहे.१९७६ ला पहिली पेन्शनची रक्कम ३०० रु. इतकी होती.त्यानंतर १९८५ साली ५००रु.
१९९३ ला १४००रु. १९९८ साली २५००रु. २००१ ला ३०००रु.२००६ ला ८०००रु तर २०१०या वर्षी २०हजार रुपये दरमहा पेन्शनची रक्कम निश्चीत झाली होती.त्यानंतर मागच्यावर्षी म्हणजेच २०१८ साली माजी खासदारांच्या मासिक पेन्शनची रक्कम २५हजार करण्यात आलीय.
याप्रकरणी न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान केंद्रसरकारकडून माजी संसदसदस्याच्या पेन्शनचे जोरदार समर्थन केले ,ते पुढील शब्दात,'खासदारकीची मुदत संपली तरी आपल्या मतदारसंघात संपर्क राखण्यासाठी तसेच पुढच्या निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी निवृत्त सदस्यांना पेन्शनची ही रक्कम नियमित मिळणे आवश्यक ठरते.'
परंतु याचिकाकर्त्यांना सरकारचे हे म्हणणे मुळीच मान्य नाही.कारण पेन्शन आणि अन्य सुविधांमुळे माजी खासदारांना निवडणुकीत नव्या उमेदवाराच्या तुलनेत झुकते माप मिळते.खासदार नसतानाही ते जनतेच्या पैशावर भारतभर फुकटात फिरु शकतात मात्र पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या नवख्या उमेदवाराला अशा कुठल्याच सोयीसवलती मिळत नाहीत,त्यामुळे ही लढत बरोबरीची ठरत नाही.
संविधान सभेने निवृत्त खासदारांच्या पेन्शनची तरतुद केलेली नसताना घटना दुरुस्तीने त्यात पेन्शन शब्दाची भर टाकली गेल्याने सर्वात घातक म्हणता येईल अशी गोष्ट म्हणजे, जवळजवळ सर्वच राज्यांनी निवृत्त आमदारांसाठीही पेन्शनची तरतूद करुन घेतलीय,त्यामुळे आमदारकी भोगलेल्या सर्वांनाच पेन्शन आणि मोफत प्रवासाची चंगळ उपलब्ध झालीय.
सर्व माजी खासदारांना पेन्शनची सुविधा मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.त्यानंतर राज्यसभा आणि लोकसभा सचिवालयकडून पेन्शनची रक्कम जारी करण्यात येते. या पेन्शनरांमध्ये धनदांडग्या उद्योजकांबरोबरच हाॅटेल व्यावसायिक पी.प्रभाकर रेड्डी,बजाज उद्योगसमूहाचे राहुल बजाज,आणखी एक हाॅटेल व्यावसायिक दिलीपकुमार रे,जेपी समूहाचे जय प्रकाश,रिलांयससंबंधीत योगेंद्र त्रिवेदी,हिंदुस्तान युनिलीव्हरचे माजी अध्यक्ष अशोक गांगुली यांच्याशिवाय महेंद्र मोहन,भारतकुमार राऊत,एच.के.दुआ ही प्रसार माध्यमातील नावेही समाविष्ट आहेत.पांचजन्य चे माजी संपादक तरुण विजय,पायोनियर चे माजी व्यवस्थापकीय संपादक चंदन मित्रा,माजी मुख्य निवडणुक आयुक्त एम.एस.गिल,इस्रो चे माजी अध्यक्ष डाॅ.के. कस्तुरीरंगन आदी प्रसिध्द नावे
माजी खासदारांच्या यादीत दिसून येतात.इतकेच नाही तर छत्रपालसिंह लोढा आणि टी.एम.सेल्वागणपती यांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या कलंकित माजी खासदारांनाही पेन्शनची ही सुविधा अव्याहतपणे सुरु आहे!
आर्थिक परिस्थिती अतिउत्तम असलेल्या करोडपती माजी संसद सदस्यांच्या पेन्शनचा भार देशातील गरिब जनतेच्या माथ्यावर का? हा खरा सवाल आहे.तेही अशाकाळात ज्यावेळी ज्येष्ठ नागरिक,विधवा,अपंग व्यक्तींना मिळणार्‍या पेन्शनसाठी केंद्रसरकारकडून दरमहा अवघे दोनशे रुपये योगदान दिले जात आहे,म्हणजेच समाजातील दुर्बल घटकातील पेन्शन लाभार्थींवर प्रति व्यक्ती प्रती दिन अवघे सात रुपये केंद्राकडून खर्च केले जात आहेत!
राज्यपालांना कुठल्याही स्वरुपाचे निवृत्तीवेतन दिले जात नसताना खासदारांवर मात्र निवत्तीनंतरही सोयी सवलतीची अक्षरशः खैरात केली जात आहे.त्याच्यासह त्याच्या पत्नीलाही ही सुविधा आयुष्यभर मिळते.सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयात कार्यरत राहिलेल्या न्यायाधिशांच्या पत्नीलाही मोफत रेल्वे अथवा विमान प्रवासाची सवलत मिळत नाही पण माजी खासदाराबरोबर देशात कुठेही फिरणार्‍या त्याच्या जोडीदाराला मात्र वर्षाचे तीनशे पासष्ट दिवस वातानुकुलीत प्रवासाची मोफत सोय उपलब्ध आहे!!
माजी खासदारांच्या पेन्शनसंबंधीचे काही नियमही गंमतीदार आहेत.दुसर्‍यांदा खासदार म्हणून निवडून येणार्‍या सदस्याला नियमित पेन्शन अधिक दोन हजार वाढवून दिले जातात.तीच बाब तिसर्‍यांदा खासदार बनलेल्या सदस्याला लागू होते.पेन्शनची रक्कम आणि त्यात दोन हजार अधिक दोन हजारची भर!
जर एखादा सदस्य दोन्ही सभागृहाचा माजी सदस्य असेल तर त्याला लोकसभेचे वेगळे आणि राज्यसभेचे वेगळे पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे.
एकूणच सब घोडे बाराटक्के या उक्तीप्रमाणे सध्या जनतेचा पैशा आपल्या माजी खासदारांवर उधळला जात आहे.'खासदारांच्या वेतन,भत्ता आणि पेन्शन अधिनियम,१९५४' मध्ये वेळोवेळी सुधारणा करुन देशातील करदात्यांवर ओझे टाकणार्‍या सर्व राजकीय पक्षांमधील पेन्शनर माजी खासदारांनी संसदेच्या सभागृहात आपल्या कार्यकाळात आम जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कितीवेळा मतैक्य दाखवले? हा संशोधनाचाच विषय ठरेल.
देशातील माजी खासदारांना पेन्शन आणि इतर सोयीसवलतींची खिरापत
जनतेच्या खिशातील पैशांवर आणखी किती दिवस वाटली जाणार आहे?
विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कुठल्याच राजकीय पक्षाला याविषयीचे सोयरसुतक नसल्याचे स्पष्ट झालेय,कारण या मुद्याला जाहीरनाम्यातच नव्हे तर प्रचारसभेतही कुणी हात घातलेला वा घालताना दिसत नाही.याचाच अर्थ दरवर्षी वाढत चाललेला माजी खासदारांचा हा पेन्शनखर्च भारतीय नागरिकांच्या बोकांडी कायमच बसणार आहे....त्यापासून जनतेची सुटका नाही.
पेन्शनची खिरापत कुठंवर?
मागील आठ वर्षात देशातील माजी खासदारांच्या निव्वळ निवृत्तीवेतनावर तब्बल पाचशे करोड रुपये खर्च झाल्याची माहिती नुकतीच समोर आली आहे.दरमहा पेन्शनचे लाभार्थी असलेल्यांमध्ये बडे व्यवसायिकच नव्हे तर वर्तमानपत्रांचे मालक,माजी केंद्रीय मंत्री,माजी निवडणुक आयुक्त,
माजी मुख्यमंत्री यांच्याव्यतिरीक्त सर्वोच्च न्यायालयातील नामवंत वकिल,चित्रपट निर्माते,पत्रकार,सामाजिक कार्यकर्ते,शिक्षणतज्ज्ञ तसेच भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्यांचाही समावेश आहे.लोकप्रहरी या सामाजिक संस्थेने माजी खासदारांची ही पेन्शन सुविधा बंद व्हावी यासाठी २०१७ साली सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. विशेष म्हणजे सर्वच राजकीय पक्षांचे माजी खासदार बिनबोभाटपणे आजही पेन्शनचा लाभ उचलत आहेत.सध्या दोन हजार ६४ माजी खासदार दरमहा पंचवीस हजार रुपये निवृत्तीवेतन घेत आहेत.
एखाद्या संसद सदस्याच्या सदस्यत्वाची मुदत संपल्यानंतरही त्याला जनतेच्या पैशातून पेन्शनचा लाभ दिला जाणे हे राज्यघटनेच्या कलम चौदा(समानतेचा अधिकार) आणि कलम १०६ चे उल्लंघन ठरते तसेच देशातील ८२ टक्के माजी खासदार करोडपती असताना देशातील करदात्यांवर माजी खासदारांच्या पेन्शनच्या खर्चाचा भार टाकणे योग्य नसल्याचा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयापुढे केला होता पण तो फेटाळण्यात आला.पूर्वी किमान चार वर्षे खासदारपद उपभोगलेल्यांनाच निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळत असे पण २००४ साली तत्कालिन केंद्रसरकारच्या काळात तो नियम बदलला गेला,त्यानुसार आता एक दिवस जरी कोणी खासदारपदाची झूल पांघरली तरी तो तहहयात पेन्शनसाठी पात्र ठरतो!
भारतीय संविधान सभेने मूळात खासदारांसाठी पेन्शनची तरतूदच केलेली नव्हती.त्यात पून्हा दुरुस्ती करत पेन्शन शब्द जोडण्यात आला.
केंद्रिय अर्थमंत्रालयाच्या अखत्यारीतील केंद्रिय पेन्शन लेखा कार्यालयाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार १ एप्रिल २०१० पासून ते ३१ मार्च २०१८ पर्यंत माजी खासदारांच्या ४८९.१९ करोड रुपये पेन्शनवर खर्च झाले आहेत.या हिशोबाने पाहिले गेल्यास दरवर्षी जवळजवळ ६१ कोटींपेक्षा अधिक रक्कम माजी खासदारांच्या निवृत्तीवेतनासाठी दिली जात आहे.आजपर्यंत सर्वाधिक म्हणजे ७५.३७ कोटी रुपये २०११-१२ या सालात वाटप झाली आहे.मूळात भारतातील लोकप्रतिनिधींसाठी पेन्शनची तरतूदच नसताना वेळोवेळी तब्बल २९ वेळा घटनादुरुस्तीद्वारे पेन्शन सुरु आणि वाढवत नेण्यात आली आहे.१९७६ ला पहिली पेन्शनची रक्कम ३०० रु. इतकी होती.त्यानंतर १९८५ साली ५००रु.
१९९३ ला १४००रु. १९९८ साली २५००रु. २००१ ला ३०००रु.२००६ ला ८०००रु तर २०१०या वर्षी २०हजार रुपये दरमहा पेन्शनची रक्कम निश्चीत झाली होती.त्यानंतर मागच्यावर्षी म्हणजेच २०१८ साली माजी खासदारांच्या मासिक पेन्शनची रक्कम २५हजार करण्यात आलीय.
याप्रकरणी न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान केंद्रसरकारकडून माजी संसदसदस्याच्या पेन्शनचे जोरदार समर्थन केले ,ते पुढील शब्दात,'खासदारकीची मुदत संपली तरी आपल्या मतदारसंघात संपर्क राखण्यासाठी तसेच पुढच्या निवडणुकीची तयारी करण्यासाठी निवृत्त सदस्यांना पेन्शनची ही रक्कम नियमित मिळणे आवश्यक ठरते.'
परंतु याचिकाकर्त्यांना सरकारचे हे म्हणणे मुळीच मान्य नाही.कारण पेन्शन आणि अन्य सुविधांमुळे माजी खासदारांना निवडणुकीत नव्या उमेदवाराच्या तुलनेत झुकते माप मिळते.खासदार नसतानाही ते जनतेच्या पैशावर भारतभर फुकटात फिरु शकतात मात्र पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेल्या नवख्या उमेदवाराला अशा कुठल्याच सोयीसवलती मिळत नाहीत,त्यामुळे ही लढत बरोबरीची ठरत नाही.
संविधान सभेने निवृत्त खासदारांच्या पेन्शनची तरतुद केलेली नसताना घटना दुरुस्तीने त्यात पेन्शन शब्दाची भर टाकली गेल्याने सर्वात घातक म्हणता येईल अशी गोष्ट म्हणजे, जवळजवळ सर्वच राज्यांनी निवृत्त आमदारांसाठीही पेन्शनची तरतूद करुन घेतलीय,त्यामुळे आमदारकी भोगलेल्या सर्वांनाच पेन्शन आणि मोफत प्रवासाची चंगळ उपलब्ध झालीय.
सर्व माजी खासदारांना पेन्शनची सुविधा मिळवण्यासाठी अर्ज करावा लागतो.त्यानंतर राज्यसभा आणि लोकसभा सचिवालयकडून पेन्शनची रक्कम जारी करण्यात येते. या पेन्शनरांमध्ये धनदांडग्या उद्योजकांबरोबरच हाॅटेल व्यावसायिक पी.प्रभाकर रेड्डी,बजाज उद्योगसमूहाचे राहुल बजाज,आणखी एक हाॅटेल व्यावसायिक दिलीपकुमार रे,जेपी समूहाचे जय प्रकाश,रिलांयससंबंधीत योगेंद्र त्रिवेदी,हिंदुस्तान युनिलीव्हरचे माजी अध्यक्ष अशोक गांगुली यांच्याशिवाय महेंद्र मोहन,भारतकुमार राऊत,एच.के.दुआ ही प्रसार माध्यमातील नावेही समाविष्ट आहेत.पांचजन्य चे माजी संपादक तरुण विजय,पायोनियर चे माजी व्यवस्थापकीय संपादक चंदन मित्रा,माजी मुख्य निवडणुक आयुक्त एम.एस.गिल,इस्रो चे माजी अध्यक्ष डाॅ.के. कस्तुरीरंगन आदी प्रसिध्द नावे
माजी खासदारांच्या यादीत दिसून येतात.इतकेच नाही तर छत्रपालसिंह लोढा आणि टी.एम.सेल्वागणपती यांच्यासारख्या भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या कलंकित माजी खासदारांनाही पेन्शनची ही सुविधा अव्याहतपणे सुरु आहे!
आर्थिक परिस्थिती अतिउत्तम असलेल्या करोडपती माजी संसद सदस्यांच्या पेन्शनचा भार देशातील गरिब जनतेच्या माथ्यावर का? हा खरा सवाल आहे.तेही अशाकाळात ज्यावेळी ज्येष्ठ नागरिक,विधवा,अपंग व्यक्तींना मिळणार्‍या पेन्शनसाठी केंद्रसरकारकडून दरमहा अवघे दोनशे रुपये योगदान दिले जात आहे,म्हणजेच समाजातील दुर्बल घटकातील पेन्शन लाभार्थींवर प्रति व्यक्ती प्रती दिन अवघे सात रुपये केंद्राकडून खर्च केले जात आहेत!
राज्यपालांना कुठल्याही स्वरुपाचे निवृत्तीवेतन दिले जात नसताना खासदारांवर मात्र निवत्तीनंतरही सोयी सवलतीची अक्षरशः खैरात केली जात आहे.त्याच्यासह त्याच्या पत्नीलाही ही सुविधा आयुष्यभर मिळते.सर्वोच्च वा उच्च न्यायालयात कार्यरत राहिलेल्या न्यायाधिशांच्या पत्नीलाही मोफत रेल्वे अथवा विमान प्रवासाची सवलत मिळत नाही पण माजी खासदाराबरोबर देशात कुठेही फिरणार्‍या त्याच्या जोडीदाराला मात्र वर्षाचे तीनशे पासष्ट दिवस वातानुकुलीत प्रवासाची मोफत सोय उपलब्ध आहे!!
माजी खासदारांच्या पेन्शनसंबंधीचे काही नियमही गंमतीदार आहेत.दुसर्‍यांदा खासदार म्हणून निवडून येणार्‍या सदस्याला नियमित पेन्शन अधिक दोन हजार वाढवून दिले जातात.तीच बाब तिसर्‍यांदा खासदार बनलेल्या सदस्याला लागू होते.पेन्शनची रक्कम आणि त्यात दोन हजार अधिक दोन हजारची भर!
जर एखादा सदस्य दोन्ही सभागृहाचा माजी सदस्य असेल तर त्याला लोकसभेचे वेगळे आणि राज्यसभेचे वेगळे पेन्शन मिळण्याची तरतूद आहे.
एकूणच सब घोडे बाराटक्के या उक्तीप्रमाणे सध्या जनतेचा पैशा आपल्या माजी खासदारांवर उधळला जात आहे.'खासदारांच्या वेतन,भत्ता आणि पेन्शन अधिनियम,१९५४' मध्ये वेळोवेळी सुधारणा करुन देशातील करदात्यांवर ओझे टाकणार्‍या सर्व राजकीय पक्षांमधील पेन्शनर माजी खासदारांनी संसदेच्या सभागृहात आपल्या कार्यकाळात आम जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कितीवेळा मतैक्य दाखवले? हा संशोधनाचाच विषय ठरेल.
देशातील माजी खासदारांना पेन्शन आणि इतर सोयीसवलतींची खिरापत
जनतेच्या खिशातील पैशांवर आणखी किती दिवस वाटली जाणार आहे?
विशेष म्हणजे लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर कुठल्याच राजकीय पक्षाला याविषयीचे सोयरसुतक नसल्याचे स्पष्ट झालेय,कारण या मुद्याला जाहीरनाम्यातच नव्हे तर प्रचारसभेतही कुणी हात घातलेला वा घालताना दिसत नाही.याचाच अर्थ दरवर्षी वाढत चाललेला माजी खासदारांचा हा पेन्शनखर्च भारतीय नागरिकांच्या बोकांडी कायमच बसणार आहे....त्यापासून जनतेची सुटका नाही.
