क्रांतीकारी निर्णयाचे स्वागतःयशवंत मनोहर

क्रांतीकारी निर्णयाचे स्वागतःयशवंत मनोहर

सर्वांना ' संविधान ओळख अनिवार्य ' : क्रांतिकारी निर्णय...!
--- यशवंत मनोहर  

डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जयंतीच्या निमित्तानं महाराष्ट्राचे 
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी ' भारतीय संविधानाची ओळख ' हा अत्यंत 
विधायक निर्णय सर्वच विद्यापीठांमधील सर्वच विद्याशाखांसाठी आणि सर्वच 
महाविद्यालयांसाठी अनिवार्य म्हणून जाहीर केला आहे.सर्वच 
विद्यापीठांच्या कुलगुरूंशी चर्चा 
करून हा महत्त्वपूर्ण निर्णय 
ना.सामंतांनी घेतला आहे. 
*
या क्रांतिकारी निर्णयानं दु:खी झालेले काही निवडक धर्मनिरपेक्षताविरोधक वजा जाता 
आम्ही सर्व ' महाराष्ट्राचे लोक ' शासनाच्या या दूरदृष्टीनं घेतलेल्या 
निर्णयाचं मनापासून साभार स्वागत करतो. 
*
महाराष्ट्र शासनाचा हा निर्णय आम्हा सर्वांनाच पूर्ण संविधानगामी वाटतो. या शतकातला हा सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक निर्णय आहे आणि 
यापुढच्या संविधाननिष्ठ परिवर्तनाला तो अपार नैतिक बळ देत राहील असं आम्हाला वाटतं. 
*
१९५० मध्येच संविधानाचा स्वीकार झाल्याझाल्या केंद्रानं आणि देशातील सर्व राज्यांनी असा निर्णय घेतला असता तर पुढल्या पंधरावीस वर्षांमध्येच भारत संविधानभारत झाला असता. देशातील प्रत्येक घरात आणि प्रत्येक घरातील प्रत्येक 
नागरिकाच्या मनात विज्ञाननिष्ठ,
निरंतर पुनर्रचनाशील आणि 
परस्परसन्मानदायी संविधानसंस्कृती गौरवानं   वास्तव्याला आली असती. भारत 
पूर्ण धर्मनिरपेक्ष,पूर्ण जातिविहीन
आणि पूर्ण बंधुताभगिनीतामय झाला असता. पूर्ण विषमतामुक्त,
पूर्ण शोषणमुक्त आणि पूर्ण भ्रष्टाचारमुक्त भारताचा देदीप्यमान उदय झाला असता. 
जगातील लोकांना एका स्वयंपूर्ण 
 समाजाच्या  सर्वोत्तम नमुन्याच्या
रूपातच आपला देश दिसला असता.  एकूणच अफाट भौतिक 
समृद्धीला सर्वमानवसमभावाचं सूत्र देणारा विश्वाचा नैतिक गुरू झाला असता. 
*
आजवर प्रशासकीय यंत्रणेतील लोक आणि सर्व नागरिकही प्रारंभीही आणि शेवटीही केवळ आणि केवळ भारतीय झाली असती. म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत होता तो
धर्मनिरपेक्ष आणि लोकशाही समाजवादी भारतीय स्वभाव भारतात निर्माण झाला असता. 
मनामनात सहभाव असता. द्वेषभाव नसता. सामाजिक आणि 
आर्थिक विषमतेचा कोणताही पुरावा इथं दिसला नसता. एकमेकांना हात दाखवणारी माणसं निर्माण होण्याऐवजी परस्परांना सहकार्याचा हात देणारी माणसंच इथं सर्वत्र दिसली असती. सत्तेचं अमानुष राजकारण इथं निर्माण झालं नसतं तर संविधानमनानं केलं जाणारं नितळ माणूसकारण इथं
दिसलं असतं. 
*
एक जबाबदार संविधानसामंजस्य
सर्वच नागरिकांमध्ये निर्माण झालं असतं.नवी निरुपाधिक माणसं निर्माण करण्याऐवजी  पुतळ्यांभोवती आणि 
स्मारकांभोवती माणसं उत्साहानं
गोठली नसती. माणसं विज्ञानमित्र
 झाली असती आणि प्रस्तुताचा महोत्सवही झाली असती. 
*
एक जबाबदार भारतीय नागरिकत्व निर्माण झाले असते तर लोकसंख्या अशी बेफाट वाढली नसती.मग पर्यावरणासकट सार्वजनिक सुव्यवस्थेचे , सुसभ्य नीतीचे आणि सार्वजनिक आरोग्याचे प्रश्न 
निर्माण झाले नसते. स्वतःचीही आणि समाजाचीही सतत फेररचना  करणारी वृत्ती
निर्माण झाली असती.सर्वच क्षेत्रांमध्ये नवनवे काही निर्माण करणारी साहसं उद्रेकून आली असती. मंदिरांऐवजी गावोगावी सुसज्ज शाळा, महाविद्यालये उभी राहिली असती.सुसज्ज 
दवाखाने प्राधान्यानं निर्माण झाले असते. विज्ञानाची 
संशोधनकेंद्रे आणि नव्या       ज्ञानातत्त्वज्ञानाच्या संस्था तयार झाल्या असत्या. संविधानाला अभिप्रेत सतत वर्धिष्णू होत राहणारी संस्कृती भोवती रुजू झाली असती.
*
माणसाला जीवनाचा एकमेव महानायक करणारी,त्याला पूर्ण 
स्वयंप्रकाशित ,प्रगमनशील करणारी आणि त्याला इहवादाचा
अनभिषिक्त सौंदर्यदंड मानणारी नवी गतिव्यवस्था सर्वत्र वावरताना दिसली असती. माणसांचे आस्थेचे आणि चिंतनाचे विषय वेगळे असले असते.सर्वांच्याच हिताला सर्वांनीच स्वतःचं हित मानलं असतं. भोवतीच्या वास्तवाचं 
धर्मनिरपेक्षतेत आणि लोकशाही 
समाजवादात भाषांतर करण्याच्या
निर्धाराला महामूल्याची महत्ता प्राप्त झाली असती.  
*
भारतीय संविधानात सलोख्याचा 
अथांग उजेड आहे. संविधानातील ही सद्विवेकाची संपदा प्रत्येक भारतीय भावविश्वात सुप्रतिष्ठित व्हायला हवी. सतत अधिकाधिक उज्ज्वल
होणा-या जीवनाचा शोध घेणारा 
बाबासाहेब आंबेडकरांच्या       प्रज्ञेएवढा आदर्श  आज जगातही कुठं दिसत नाही. आज संविधान आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं
सर्वहिताय तत्त्वज्ञान मनामनात 
पोचवण्याचा निर्धार महाराष्ट्र शासनानं केलेला आहे. या अपूर्व निर्धाराला सर्वांनीच वंदन करायला हवं. 
*
विद्या म्हणजे बंधुतेची , सहभावाची आणि परस्परसलोख्याची विद्या!अशी 
विद्या भारतीय संविधानात बाबासाहेबांनी मांडून ठेवली आहे. संविधानातील प्रकाशदंड
भारतीय नागरिकांना आणि पुढं 
नागरिक होणा-या आजच्या विद्यार्थ्यांना धारदार,तेजःपुंज आणि अन्वर्थक करू शकतोअसं 
आम्हाला वाटतं.
' संविधान ओळख अनिवार्य ' हा
निर्णय एकूणच शिक्षणक्षेत्रासाठी 
घेतल्याबद्दल आम्ही सर्वच संविधाननिष्ठ महाराष्ट्राचे लोक 
महाराष्ट्र सरकारला,मा. शिक्षणमंत्री उदय सामंत यांना  आणि 
सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंना धन्यवाद देत आहोत.ही संविधानक्रांतीची पहाट आहे आणि संविधानाच्या विजयाचा
बुलंद प्रकाशपथ आहे असं 
आम्हाला वाटतं. 
धन्यवाद!
***
१८ एप्रिल २०२२
टिप्पणी पोस्ट करा (0)
थोडे नवीन जरा जुने