मीना कंदासामी यांनी घेतलेली मुलाखत
( ‘बस्तरमध्ये सध्या नरसंहार सुरू आहे.तिथे नक्षलवाद्यांच्या नावाखाली अर्धसैनिक दलांकडून मोठ्या प्रमाणात आदिवासींची हत्या केली जात आहे आणि यामागचा मुख्य उद्देश आदिवासींच्या जमिनी कॉर्पोरेट्सना कशा मिळवून द्यायच्या,हा आहे.’ हे म्हणणे आहे आदिवासी कार्यकर्त्या सोनी सोरी यांचे.त्यांच्याशी स्त्रीवादी कार्यकर्त्या आणि कवयित्री-लेखिका मीना कंदासामी यांनी संवाद साधला. फ्रंटलाइनमध्ये प्रकाशित झालेली ही मुलाखत साभार येथे देत आहोत - संपादक )
मीना कंदासामी: माझा पहिला प्रश्न कार्यकर्त्यांच्या वाढत्या अटकांबद्दल आहे. मूलनिवासी बचाव मंच (एमबीएम) चे माजी प्रमुख रघु मिडियामी यांना अटक करण्यात आली आहे.गेल्या वर्षी कार्यकर्त्या नेत्री सुनीता पोत्तम यांना अटक झाली होती.छत्तीसगड सरकारने नोव्हेंबर २०२४ मध्ये एमबीएमवर बंदी घातली.तुम्ही या दडपशाहीकडे कसे पाहता?
सोनी सोरी: दररोज पाच ते दहा आदिवासींना अटक केली जाते; खोट्या चकमकी घडवल्या जातात.याचा मुख्य उद्देश आदिवासांचे अस्तित्व संपवणे आहे.बस्तरमध्ये जो कोणी संघर्ष करतो,मग तो एमबीएम असो, सोनी सोरी असो किंवा हिडमे मरकाम - त्यांना नक्षलवादी ठरवून चिरडलं जातं. सुनीताच्या बाबतीतही असंच केलं गेलं.सुनीताचं मूळ गाव, बीजापूर जिल्ह्यातील गंगालूर (ती पोसनारची आहे), खाणकामासाठी निश्चित केलेल्या डोंगरांनी भरलेलं आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारांना खाणकाम करायचं असेल,
तर ते त्यांच्या उद्दिष्टांसाठी कोणाला लक्ष्य करतील? तिथे राहणाऱ्या आदिवासींना.जमीन रिकामी करायची असेल, तर आदिवासींना संपवावं लागेल आणि आदिवासींना
संपवायचं असेल, तर त्यांच्या नेत्यांना बंदी आणि अटकांद्वारे लक्ष्य करावं लागेल.ही सर्व सरकारची एक नियोजित रणनीती आहे,ज्याचा उद्देश आदिवासींना जंगलातून हटवून खनिजसंपत्तीने समृद्ध डोंगर मोठ्या भांडवलदारांना देणे आहे.’नक्षलवादी’ हा फक्त एक बहाणा आहे.खरी लढाई जंगलात राहणाऱ्या आम्हा आदिवासींविरुद्ध आहे.
मीना कंदासामी: गृहमंत्री अमित शहा यांनी जाहीरपणे घोषणा केली आहे की,आॅपरेशन कगार अंतर्गत ३१ मार्च २०२६ पर्यंत माओवाद/नक्षलवादाचा समूळ नायनाट केला जाईल. यापूर्वी समाधान-प्रहार नावाने मोहीम चालवली गेली होती आणि त्यापूर्वीही वेगवेगळ्या नावांनी ही मोहीम चालू आहे. अशा प्रकारे मुदत निश्चित करणे आणि जाहीर घोषणा करण्यामागचं कारण काय आहे?
सोनी सोरी: गृहमंत्री जे सांगत आहेत, ते नवीन नाही.
याच गोष्टी यापूर्वीही सांगितल्या गेल्या आहेत.फरक एवढाच आहे की यावेळी ते हे अधिक आक्रमकपणे सांगत आहेत - राज्य दर राज्य, आंतरराष्ट्रीय मंचांवर, सर्वत्र.यापूर्वी सलवा जुडूम चालवली गेली होती.या मोहिमेचा सर्वात वाईट परिणाम कोणावर झाला? आदिवासींवर.मग बस्तर बटालियन आली, दंतेश्वरी फायटर्स आले, कमांडो बटालियन फॉर रिझॉल्यूट अॅक्शन (CoBRA) बटालियन तैनात केली गेली, आणि इतर अनेक दले आणली गेली.पोलिस छावण्या उभारल्या गेल्या, प्रत्येक प्रकारची सैन्यशक्ती वापरली गेली - आदिवासींना संपवण्यासाठी.जिथे खोट्या चकमकी होतात, तिथे आम्हाला जाऊ दिलं जात नाही, प्रश्न विचारण्याची परवानगी दिली जात नाही. जेव्हा आम्ही मीडियाशी बोलण्याचा किंवा आमचा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न करतो, तेव्हा आम्हाला गप्प केलं जातं. सरकार संपूर्ण जगाशी बोलतं, पण बस्तरमधील लोक आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा आवाज दडपला जातो.आता अमित शहा म्हणतात की २०२६ पर्यंत माओवादी संपतील. खरी रणनीती काय आहे? जेव्हा एखादी व्यक्ती माओवादी ठरवून मारली जाते, तेव्हा दावा केला जातो की त्याच्यावर २ लाख, ३ लाख, ४ लाखांचं बक्षीस होतं. प्रत्यक्षात, जे लोक मारले जातात, ते आदिवासी शेतकरी असतात, पण त्यांना माओवादी ठरवून दिलं जातं.आम्ही तर ६० लाख आणि १.५ कोटींपर्यंतच्या बक्षिसांच्या “माओवाद्यां”च्या कथा ऐकल्या आहेत. तुम्ही एखाद्या माणसाला मारता, आणि बक्षीसाची रक्कम वाटली जाते. हीच खरी रणनीती आहे - आदिवासांविरुद्ध एक सुनियोजित मोहीम.पण कायदेशीररित्या काय व्हायला हवं? सर्वप्रथम, शवविच्छेदन व्हायला हवं. ज्या गावात माओवादी मारला गेला आहे, त्या गावच्या ग्रामपंचायतीला सूचित करायला हवं; कुटुंबाला माहिती द्यायला हवी; गावातील लोकांना, विशेषतः सुशिक्षित लोकांना सांगायला हवं.पण ते असं काहीच करत नाहीत. शवविच्छेदन केलं जात नाही. वृत्तपत्रांमध्ये कोणतीही माहिती प्रकाशित होत नाही. मृत्यूनंतर बक्षीसाची घोषणा केली जाते. यामुळेच इथे दररोज रक्त सांडत आहे. कोणालाही मार आणि पैसे घे. आत्मसमर्पण कर आणि पैसे घे. माझा केंद्र आणि राज्य सरकारांना प्रश्न आहे:हे पैसे कुठून येतात? याचा कोणता हिशोब आहे का? इतक्या सैन्यीकरणानंतरही गोळ्या थांबल्या नाहीत. जर अमित शहा आणि केंद्र सरकारला खरोखर माओवाद्यांशी लढायचं असेल, तर निर्दोष आदिवासींना मारल्याशिवाय हे करा. जंगल आणि डोंगर नष्ट न करता करा. पर्यावरणाला हानी पोहोचवल्याशिवाय करा.आज डोंगर जळत आहेत, नद्या नष्ट होत आहेत, आदिवासी मुलं मारली जात आहेत. ते दावा करतात की माओवाद्यांचा नायनाट करत आहेत, पण प्रत्यक्षात हा आदिवासांचा नायनाट आहे, माओवाद्यांचा नाही. बक्षीसाची रक्कम ही जनतेच्या पैशाची नाही का? याचा हिशोब कुठे आहे? हे कोण वाटतं? याचं ऑडिट कोण करतं? हे सर्व कुठे नोंदवलं जातं? मी ही माहिती उघड करण्यासाठी तयार आहे. पण जर मी यावर प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला, तर मला नक्षलवादी ठरवून मारलं जाईल किंवा तुरुंगात टाकलं जाईल.पण आम्हाला मारलं जाण्याची किंवा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही, कारण आमची लढाई आमच्या जंगलांसाठी आणि मानवतेसाठी आहे.
मीना कंदासामी: मी वाचलं की बस्तरच्या खुल्या कॅम्पांसाठी २५०० जवानांची नवीन बटालियन आणली जात आहे. हवाई निरीक्षणासाठी अंडर बॅरल ग्रेनेड लाँचर, मानवरहित हवाई वाहने आणि ड्रोन आणले जात आहेत. या सर्व हालचाली सामान्य लोकांच्या जीवनावर कसा परिणाम करतात?
सोनी सोरी: गावकऱ्यांच्या जीवनावर काय परिणाम होतो? गावकरी झोपू शकत नाहीत. जेव्हा हे कॅम्प उभारले जातात, तेव्हा सैन्याचे जवान गावांवर बॉम्बहल्ले करतात. आदिवासी शेतकरी आपल्या शेतात जाऊ शकत नाहीत, पाणी भरू शकत नाहीत, लाकूड तोडू शकत नाहीत, तेंदू पत्ता गोळा करू शकत नाहीत. हीच परिस्थिती आज बीजापूरमध्ये दिसत आहे.मी एका रात्री सिलगेरपुढे एका गावात थांबले होते. रात्री १ वाजता बॉम्ब पडण्याच्या आवाजाने माझी झोप मोडली. माझ्यासोबत एक गरोदर स्त्री होती. ती म्हणाली की हे रोज घडतं आणि तिच्या गर्भात वाढणाऱ्या बाळालाही या आवाजाचा त्रास होतो. ती मला म्हणाली, “माझ्या पोटावर हात ठेवून बघ, बाळ अस्वस्थ आहे.”माझ्याकडे फोटो आणि व्हिडिओ आहेत, जे दाखवतात की बॉम्बहल्ल्याचा पर्यावरण आणि जमिनीवर काय परिणाम होतो. तुम्ही फक्त माणसांना मारत नाही, तर संपूर्ण निसर्ग नष्ट करत आहात. हा फक्त आमचा प्रश्न नाही, हा संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे.सरकार संवाद का करू इच्छित नाही? अर्धसैनिक दल सर्वत्र का आहे? त्यांच्या इतक्या मोठ्या संख्येने तैनातीची खरंच गरज आहे का? सरकार माओवाद्यांशी बोलण्यापूर्वी बस्तरमधील लोकांशी का बोलत नाही? पण सरकार उघडपणे संवाद करू इच्छित नाही. पैशाचं राजकारण आणि उत्सव साजरा करण्याची क्रूरता ज्या दिवशी राज्य पैसे वाटणं बंद करेल, त्या दिवशी आदिवासांवरील अत्याचारही थांबतील.तुम्हाला विश्वास बसणार नाही - मारल्या गेलेल्या लोकांचे मृतदेह पडलेले असतात, एतु - ४ लाखांचं बक्षीस,हिडमा - ३ लाखांचं बक्षीस, जोगा - २ लाखांचं बक्षीस.
मीना कंदासामी: हे सर्व आश्चर्यकारक आहे.भारतात ही सामान्य समजूत आहे की सैन्य जमिनीचं रक्षण करतं. हे सैन्य आपल्या देशवासीयांना मारत आहे आणि उत्सव साजरा करत आहे. पण ही बातमी बस्तरच्या बाहेर लोकांपर्यंत पोहोचत नाही. स्त्रिया आणि मुलांवरही हल्ले होत आहेत, असं आहे ना?
सोनी सोरी: मुलांना गोळ्यांचा सामना करावा लागतो. इंद्रावती नदीच्या परिसरात चार मुलांना गोळ्या लागल्या. आमच्याकडे त्यांच्या नोंदी आहेत. एक मूल, जे फक्त एक वर्षाचं होतं, आपल्या आईचं दूध पीत होतं. जेव्हा अर्धसैनिक दल गावात पोहोचलं, तेव्हा त्या मुलाचे वडील त्याला घेऊन जंगलाकडे पळाले. त्याला वाटलं की जर मूल रडलं तर ते त्याला पकडतील. तो जंगलात लपला, पण त्यांनी त्याला पकडून मारलं.नंतर ते त्या मुलाला दुसऱ्या गावात घेऊन गेले आणि तिथल्या लोकांना सोपवलं. आम्हाला फोन आला की “मूल आपल्या आईला शोधत आहे, त्याला दूध हवं आहे.” जखमी मुलांची दयनीय अवस्था होती. जेव्हा आम्ही त्या मुलांना भेटलो, जे या अर्धसैनिक ऑपरेशनमध्ये जखमी झाले होते, तेव्हा त्यांच्या जखमांमध्ये किडे पडले होते. खोट्या चकमकींनंतर, अर्धसैनिक दल मृतदेह आपल्या कॅम्पमध्ये घेऊन जातात, कारण त्यांना बक्षीसाची रक्कम तेव्हाच मिळते.पण जर गोळी एखाद्या मुलाला लागली, तर ते त्याला कॅम्पमध्ये घेऊन जात नाहीत, कारण मुलाच्या मृतदेहावर त्यांना कोणतंही बक्षीस मिळत नाही. चुकून गोळी एखाद्या मुलाला, स्त्रीला किंवा वृद्धाला लागली, तर चौकशी का होत नाही? ते मुलांना मरायला सोडतात आणि संपूर्ण प्रकरण दडपलं जातं.जर कोणी याबद्दल प्रश्न विचारला, तर ते म्हणतात की मुलं “क्रॉसफायर” मध्ये मारली गेली. पण जर तुमची स्वतःची मुलं असती, तर त्यांच्या जीवाची किंमत नसती का? फरक एवढाच आहे की ही आदिवासी मुलं आहेत - त्यांच्या मृत्यूला काही अर्थ नाही.
स्त्रियांवर होणारे हल्ले आणि बलात्कार
कायद्यात स्पष्ट लिहिलं आहे की पोलिसांनी एखाद्या घरात प्रवेश केला तर स्त्रीला स्पर्श करण्यासाठी एक निश्चित प्रक्रिया पाळावी लागेल. पण इथे काहीच मानलं जात नाही. अर्धसैनिक दले पहाटे-पहाटे घरात घुसतात. जेव्हा स्त्रिया धान्य कांडत असतात, कपडे धुत असतात, चूल पेटवत असतात - तेव्हाच हे आत येतात. ते स्त्रियांचे कपडे फाडतात, त्यांच्या साड्या फेडतात, त्यांना मारहाण करतात, बलात्काराचा प्रयत्न करतात.अशा असंख्य घटना आहेत, पण कोणतीही सुनावणी होत नाही. हा फक्त बस्तरचा प्रश्न नाही, संपूर्ण देशाचा प्रश्न आहे. सुधाचंच उदाहरण घ्या, तिला तिच्या घरातून अर्धसैनिक दलाने जबरदस्तीने उचलून नेलं होतं. गावातील इतर स्त्रियांनी विनंती केली, “जर तुम्हाला केस करायची असेल, तर करा, पण तिला नेऊ नका!”पण त्यांनी तिला जबरदस्तीने जंगलात ओढलं - जे तिच्या घरापासून फार दूर नव्हतं. मग त्यांनी तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला, जोपर्यंत ती मेली नाही. कोणतीही गोळी चालली नाही. जेव्हा तिने शेवटचा श्वास घेतला, तेव्हा त्यांनी घोषणा केली की “एक नक्षलवादी चकमकीत मारला गेला.”तिचा मृतदेह दंतेवाडा रुग्णालयात आणला गेला. मला सांगण्यात आलं की तिला गोळी मारून ठार केलं गेलं आहे. मी ड्युटीवरील डॉक्टरांना म्हणाले, “मला मृतदेह दाखवा.” त्यावर एकही गोळीची खूण नव्हती. मी विचारलं, “जर ही चकमक असेल, तर शरीरावर गोळीचे निशाण का नाहीत?” कोणतंही उत्तर नव्हतं.बस्तरच्या स्त्रिया आम्हाला सांगतात - “सोनी दीदी, आम्हाला मरायची भीती वाटत नाही. आमच्यावर गोळ्या चालवा, पण आमच्यावर बलात्कार करू नका!” “आम्ही मरायला तयार आहोत, पण ही यातना सहन करायला नाही!” इथे बलात्कार हा सर्वात मोठी दहशत बनला आहे.बलात्कार, हत्या आणि क्रूर अत्याचार
स्त्रियांना जिवंत यातना दिल्या जातात. त्यांना नखांनी ओरबाडलं जातं, मारहाण केली जाते, बलात्कार केला जातो आणि मग गोळ्यांनी मारलं जातं. मी किती स्त्रियांचे जखमी आणि सुजलेले खासगी अवयव पाहिले! किती फाटलेल्या मांड्या आणि जखमा पाहिल्या!या घटना बस्तरमध्ये दररोज घडतात. जर तुम्ही याबद्दल बोललात, तर तुम्हाला “माओवादी” ठरवलं जातं. लोकांना अत्यंत क्रूरपणे मारलं जातं. एका महिलेने मला सांगितलं की ते जिवंत असताना त्यांच्या मुलांचे, भावांचे आणि वडिलांचे खासगी अवयव कापतात. इथे स्त्रिया, मुलं, भाऊ, वडील, जंगल, प्राणी आणि पक्षी - कोणीही सुरक्षित नाही.इथे गोळ्या चालवल्या जातात आणि बलात्कार केले जातात जेणेकरून लोक पळून जातील. सलवा-जुडुमच्या वेळी लाखो लोक वारंगळला पळून गेले होते. हे सर्व काही यासाठी केलं जात आहे जेणेकरून जमीन लोकांपासून रिकामी करून ती त्यांच्या पसंतीच्या मोठ्या भांडवलदारांना दिली जावी.
मीना कंदासामी: जेव्हा मी दोन वर्षांपूर्वी बस्तरला आले होते, तेव्हा मी पाहिलं की लोकांकडे पिण्याच्या पाण्याची सोय नव्हती. वीज नव्हती. शाळा आणि रुग्णालये खूप दूर होती. पण ८-लेन हायवेसारख्या रुंद रस्त्यांचं बांधकाम सुरू होतं! अर्धसैनिक दल ऑनलाइन प्रचार करत होतं की ते “इंटीग्रेटेड डेव्हलपमेंट सेंटर्स” बांधत आहेत. यामध्ये बँक, पीडीएस (रेशन दुकान), अंगणवाडी, शाळा, रुग्णालय यांचा समावेश आहे. पण या सर्व सोयी सुविधा देणं हे सरकारचं काम आहे! मग अर्धसैनिक दल हे काम का करत आहे? तुम्ही याकडे कसं पाहता; या कॅम्पांच्या निर्मितीमागचा उद्देश काय आहे?
सोनी सोरी: ग्रामसभेत एक सरपंच आणि सचिव असतात, आणि कायद्याप्रमाणे ते सर्वोच्च असतात. मग रस्ते बांधण्याचं काम अर्धसैनिक दल का करत आहे? जर सरकारला रस्ते बांधायचे असतील, तर असे रस्ते बांधा-जे मुलांना शाळांपर्यंत घेऊन जातील आणि परत आणतील. जे लोकांना बाजारापर्यंत घेऊन जातील आणि परत आणतील.पण हे मोठे-मोठे रस्ते जंगलात राहणाऱ्या आदिवासांसाठी बांधले जात नाहीयेत. हे रस्ते खनिज-समृद्ध डोंगरांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बांधले जात आहेत. खनिज काढल्यानंतर त्यांना या रुंद रस्त्यांद्वारे बाहेर नेलं जाईल.केंद्र सरकार किंवा अमित शहा यांना लेखी आश्वासन देऊ शकतात का? की आदिवासांची एक इंचही जमीन हिसकावली जाणार नाही, कोणतंही खाणकाम होणार नाही, जमिनीचं शोषण होणार नाही, पर्यावरणाला हानी पोहोचणार नाही? मी स्वतः संपूर्ण बस्तरमधील आदिवासांना एकत्र करण्यासाठी तयार आहे. मी स्वतः माओवाद्यांशीही बोलण्यासाठी तयार आहे. पण आधी सरकारने आमच्याशी बोलावं. आणि मला हे आश्वासन द्यावं की आदिवासींच्या जमिनीचा एक तुकडाही त्यांच्याकडून हिसकावला जाणार नाही.
मीना कंदासामी: सर्व प्रकारचे शोषण विकासाच्या नावाखाली केले जात आहे.तुम्ही या संपूर्ण विकासविषयक चर्चांकडे कशा प्रकारे पाहता?
सोनी सोरी:आम्ही कंपन्यांचा विरोध करतो. उदाहरणार्थ, NMDC (नॅशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन) गेल्या ७५ वर्षांपासून इथे खाणकाम करत आहे.आम्हाला वाटलं होतं की यामुळे येणाऱ्या पिढ्यांसाठी रोजगार मिळेल. रुग्णालये आणि शाळा बनतील. आमचं भविष्य सुरक्षित राहील.पण आज सत्य हे आहे: डोंगर पोकळ झाले आहेत. लोकांना विषारी लाल पाणी पिण्यास भाग पाडलं जात आहे. मुलं वाचत नाहीत. शेतीची जमीन नष्ट झाली आहे. लोक फक्त जंगलातील छोटी-मोठी उत्पादनं विकून गुजराण करत आहेत.जर हाच खाणकामाचा परिणाम आहे, तर लोक विरोध का करणार नाहीत? माओवाद्यांवर खोटे आरोप का? पिडिया गावात शाळा नाही. रुग्णालय नाही. लोकांकडे जमिनीचे कागदपत्र नाहीत. अंगणवाडी नाहीत. वीज नाही. आणि सरकार म्हणतं की माओवादी यांना बनवू देत नाहीत! खरा विकास कुठून सुरू व्हायला हवा? प्रथम गावांमध्ये रस्ते बनायला हवेत. वीज यायला हवी. रुग्णालय,पाणी आणि मुलांसाठी सोयी-सुविधा मिळायला हव्यात. त्यानंतरच मोठ्या रस्त्यांची चर्चा व्हायला हवी.
पण हे लोक फक्त मोठ्या रस्त्यांबद्दल बोलतात.जे खरं बोलतात,त्यांना मारलं जातं.पत्रकार मुकेश चंद्राकर यांनी गावातील रस्त्यांचा मुद्दा उपस्थित केला.त्यांना मारलं गेलं. ते “विकासविरोधी” होते का? जे खरं बोलतात,त्यांना चिरडलं जातं.आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही.पण ते ज्या विकासाबद्दल बोलतात,तशा प्रकारचा विकास आम्हाला नको आहे.आधी आम्हाला आमचे मूलभूत अधिकार द्या! त्यानंतर विकास करा! पण या सर्वांऐवजी ते कंपन्यांची सेवा करू इच्छितात!!
—--
( ‘जनचौक’ मधून साभार )
मराठी अनुवादः भरत यादव
